वन सुरक्षा को नई रफ्तार : उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग को सौंपे 23 बोलेरो वाहन, वन क्षेत्रों की निगरानी और आपदा प्रबंधन में आएंगे काम
देहरादून/ उत्तराखंड में वन्यजीव सुरक्षा और वनों की निगरानी को लेकर सरकार ने एक और ठोस कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से वन विभाग को सौंपे गए 23 बोलेरो कैम्पर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी वाहन कैंपा (CAMPA – Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) योजना के तहत खरीदे गए हैं।

इस अवसर पर प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वाहन राज्य के वन क्षेत्रों की सुरक्षा को एक नई गति देंगे।
वन अपराधों पर लगेगी लगाम, वनाग्नि और संघर्षों पर काबू
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन वाहनों से वन अपराधों पर निगरानी मजबूत होगी और साथ ही जंगलों में लगने वाली आग (वनाग्नि) और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी घटनाओं पर भी त्वरित कार्रवाई संभव हो पाएगी। उन्होंने इसे वन विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
आपदा प्रबंधन में भी निभाएंगे अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन वाहनों का उपयोग भू-स्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी किया जाएगा। साथ ही, ये वाहन वृक्षारोपण अभियानों की निगरानी और वन क्षेत्रों व ग्रामीण इलाकों में त्वरित सहायता पहुंचाने में भी सहायक साबित होंगे।
बढ़ा CAMPA योजना का बजट
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में कैंपा योजना के अंतर्गत बजट में निरंतर वृद्धि हुई है:
-
वर्ष 2023-24: ₹237 करोड़ खर्च किए गए।
-
वर्ष 2024-25: ₹302 करोड़ का व्यय हुआ।
-
वर्ष 2025-26: ₹439.50 करोड़ की वार्षिक योजना भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गई है।
वन मंत्री ने कहा कि वन क्षेत्र राज्य की समृद्धि का मूल आधार हैं, और इन संसाधनों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।