सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश: जल निकायों और आर्द्रभूमियों की सुरक्षा के लिए राज्यों को मिला चार महीने का समय
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जल निकायों की सुरक्षा के मामले में अदालतें चुप नहीं बैठ सकतीं। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को आर्द्रभूमियों के भौतिक सत्यापन और सीमा निर्धारण के लिए चार महीने का समय दिया है। [...]
