केंद्र सरकार ने ‘सुधार उत्सव’ पहल के तहत सभी मंत्रालयों और विभागों को महत्वपूर्ण सुधार उपायों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों और व्यवसायों के लिए जीवन सुगमता (Ease of Living) तथा कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार करना है।

मंत्रालयों को दिए गए हैं विशेष निर्देश

इस मामले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन अगले सप्ताह सभी मंत्रालयों के सचिवों से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट मांग सकते हैं। केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक मंत्रालय से एक या दो ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने को कहा गया है जहां बिना किसी देरी के सुधार लागू किए जा सकें। साथ ही, उठाए गए ठोस कदमों या आगामी योजनाओं का विवरण भी मांगा गया है।

नियामक अड़चनों को दूर करने पर जोर

अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कवायद ऐसे प्रभावशाली बदलावों को चुनने के लिए है जो नागरिकों और उद्योगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा सकें। जटिल कानूनी ढांचे से जुड़े मंत्रालयों को भी अपने स्तर पर लंबित अदालती मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नियामक अड़चनों के कारण सुधार प्रक्रिया धीमी न पड़े।

समयबद्ध तरीके से होगी समीक्षा

कैबिनेट सचिव की इस समीक्षा से जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन पर नजर रखने में मदद मिलेगी। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पहचाने गए सुधारों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। ‘सुधार उत्सव’ रूपरेखा के तहत हर मंत्रालय के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अब तक की गई कार्रवाई और निकट भविष्य में मिलने वाले परिणामों की स्पष्ट रिपोर्ट दें। प्रशासनिक सरलीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार जोर दे रही है।