श्रीलंका में पेश किए गए नए संगठित अपराध निवारण विधेयक को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून मनमाने ढंग से हिरासत और यातना जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है, जिसका असर यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ सकता [...]