पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में रोजगार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई सरकारी नौकरियों, छात्र कल्याण योजनाओं और मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इन कदमों से विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकारी पदों पर भर्ती और नई योजनाएं

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि आगामी छह से आठ महीनों के भीतर 14,454 नए सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग और राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वन, अग्निशमन, जेल और गृह विभागों में इन रिक्तियों को भरा जाएगा। इसके अलावा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली अविवाहित महिलाओं के लिए ‘भगिनी निवेदिता योजना’ को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत तीन वर्षों में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पहले और दूसरे वर्ष में 17-17 हजार रुपये तथा तीसरे वर्ष में 16,000 रुपये दिए जाएंगे, और यह योजना अगले साल जनवरी से लागू होगी।

कर्मचारियों के मानदेय और भत्ते में वृद्धि

सरकार ने अंशकालिक सहायता कर्मचारियों यानी ‘कर्मबंधुओं’ के मासिक मानदेय को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया है। यह बढ़ी हुई राशि इसी महीने से लागू होगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों का मासिक भोजन भत्ता भी 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिया गया है।

पुलिस और सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े अपडेट

पुलिस विभाग में नियुक्तियों को आगे बढ़ाते हुए लगभग 12,000 पदों पर औपचारिकताएं शुरू की जाएंगी और लगभग 5,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। साथ ही, राज्य पुलिस के लिए 10 अक्टूबर को आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर 112 लॉन्च किया जाएगा और थानों को वाहन तथा मोटरसाइकिलें सौंपी जाएंगी। महालया के अवसर पर ईडन गार्डन्स में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो का आयोजन भी किया जाएगा।