सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न के लिए केंद्र सरकार समर्थित निवेश योजनाएं हमेशा से आम लोगों के बीच लोकप्रिय रही हैं। इनमें पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) प्रमुख विकल्प माने जाते हैं। हालांकि, इन दोनों ही योजनाओं की ब्याज दरें, निवेश अवधि और कर नियम एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।

यदि कोई व्यक्ति दोनों में से किसी भी योजना में प्रति माह 10,000 रुपये का निवेश करता है, तो एक साल में कुल निवेश 1.20 लाख रुपये होगा। इस प्रकार 15 साल की कुल निवेश राशि 18 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। वर्तमान ब्याज दरों के आधार पर दोनों योजनाओं की म्योरिटी राशि का आकलन किया जा सकता है। पीपीएफ खाते में जहां वार्षिक आधार पर ब्याज मिलता है, वहीं आरडी में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की विशेषताएं

पीपीएफ एक लंबी अवधि की योजना है जो सेवानिवृत्ति या बच्चों की शिक्षा जैसे बड़े खर्चों के लिए फंड जुटाने में मददगार है। इस योजना के तहत न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालाना जमा किए जा सकते हैं। इस योजना की मानक निवेश अवधि 15 वर्ष है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में इस पर 7.10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिल रहा है और इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट का लाभ भी मिलता है।

पोस्ट ऑफिस आरडी (Recurring Deposit)

पोस्ट ऑफिस आरडी उन लोगों के लिए उपयोगी है जो हर महीने एक निश्चित राशि बचाना चाहते हैं। आरडी की प्रारंभिक निवेश अवधि 5 वर्ष होती है, जिसे नियमों के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम 100 रुपये प्रति माह या इसके गुणकों में राशि जमा की जा सकती है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं है। वर्तमान नियमों के तहत पोस्ट ऑफिस आरडी पर ब्याज दर 6.7 प्रतिशत है।

15 साल में कितना मिल सकता है रिटर्न?

मौजूदा ब्याज दरों के हिसाब से यदि कोई निवेशक 15 वर्षों तक हर महीने 10,000 रुपये पीपीएफ में निवेश करता है, तो कुल 18 लाख रुपये के निवेश पर म्योरिटी के समय लगभग 32.55 लाख रुपये मिल सकते हैं। वहीं, यदि समान राशि को पोस्ट ऑफिस आरडी योजना में निवेश किया जाए, तो म्योरिटी राशि लगभग 24.22 लाख रुपये तक हो सकती है। हालांकि, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।