बैठक में उच्च शिक्षा के छात्रों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 संचालित करने का निर्णय लिया गया।

इसके माध्यम से शासकीय व निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत करीब 1.19 लाख छात्रों को कौशल संवर्द्धन के जरिये रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।

कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली को भी मंजूरी दी। इसमें प्रविधान किया गया है कि समूह क, ख, ग व घ के कर्मचारियों को अब आयकर विवरणी दाखिल करते समय उसमें संपत्ति का ब्योरा भी अनिवार्य रूप से देना होगा।

कर्मचारियों को यह भी राहत दी गई है कि उनके लिए खरीद सीमा केंद्र के समान दो माह के वेतन के बराबर कर दी गई है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में पहली बार हुई कैबिनेट की बैठक में 24 विषय रखे गए थे, जिन पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए।