झारखंड राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने हाल ही में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण भेंट के दौरान उन्होंने राज्यभर के वकीलों के समक्ष आ रही प्रमुख कठिनाइयों और पेशेवर चुनौतियों के बारे में राज्यपाल को विस्तार से अवगत कराया। बैठक में वकीलों के कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा हुई, ताकि न्यायिक कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारू बनाया जा सके।

अदालतों में बुनियादी ढांचे का विस्तार

मुलाकात के दौरान मुख्य रूप से जिला और अनुमंडल स्तर के न्यायालयों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने की मांग को प्रमुखता से रखा गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि निचली अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण वकीलों और न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अदालतों में बेहतर सुविधाओं के विकास से न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी और आम जनता को भी सहूलियत मिलेगी।

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग

चर्चा के इस क्रम में राज्य के अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा भी विशेष रूप से उठाया गया। बार काउंसिल के प्रतिनिधि ने राज्यपाल के समक्ष यह मांग रखी कि वकीलों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस सुरक्षा कानून की मांग लंबे समय से की जा रही है ताकि अधिवक्ता बिना किसी भय या दबाव के अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

राज्यपाल ने की सराहना

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष द्वारा उठाए गए इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से सुना। उन्होंने वकीलों के हितों, उनकी समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए किए जा रहे इन सकारात्मक प्रयासों की खुलकर सराहना की। इस मुलाकात को राज्य में वकीलों की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।