देश की चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर ‘INDIA’ गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े विभिन्न फैसलों के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक संयुक्त याचिका दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका और मुख्य मांगें

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य विपक्षी नेताओं के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर इस याचिका को ‘राहुल गांधी बनाम भारत निर्वाचन आयोग’ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। याचिका के माध्यम से अदालत से कई गंभीर विषयों पर निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

याचिका की मुख्य बातें

• एसआईआर पर रोक: जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक देश भर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई जाए।
• दस्तावेजों की पेशी: चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वह एसआईआर से जुड़े सभी रिकॉर्ड, फाइलें, समझौते और बैठकों का ब्योरा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे।
• स्वतंत्र समिति का गठन: सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए, जो हटाए गए नामों और डेटाबेस की जांच करे।
• मतदाता सूची से नाम हटाने पर रोक: किसी भी नागरिक का नाम बिना पूर्व कानूनी नोटिस और सुनवाई के वोटर लिस्ट से न हटाया जाए।
• संवैधानिक जांच: एसआईआर से संबंधित फैसलों की संवैधानिक वैधता की जांच की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो।

विपक्षी दलों ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में सुधार करने और हटाए गए मतदाताओं का बूथ-वार ब्योरा सार्वजनिक करने की भी मांग की है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।