उत्तराखंड कैडर के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से जुड़े कानूनी मामलों की सुनवाई से न्यायाधीशों के अलग होने का क्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की दिल्ली पीठ के न्यायमूर्ति राजवीर सिंह वर्मा ने भी उनकी याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया है।

मूल्यांकन रिपोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती

CAT की दिल्ली पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया है। संजीव चतुर्वेदी की तरफ से दायर की गई इस याचिका में मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में उत्तराखंड सरकार के नवंबर 2021 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जो आईएफएस अधिकारियों की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इस याचिका में भारतीय वन सेवा अधिकारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

अब तक इतने न्यायाधीश हो चुके हैं अलग

आंकड़ों के अनुसार, संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामलों में खुद को सुनवाई से अलग करने वाले न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश, नैनीताल हाईकोर्ट के चार न्यायाधीश, अध्यक्ष समेत CAT के नौ न्यायाधीश और जिला न्यायपालिका के दो न्यायाधीश शामिल हैं।

कानूनी जानकारों के अनुसार, किसी भी न्यायाधीश का किसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करना अपने आप में किसी भी पक्ष के समर्थन या विरोध में कोई न्यायिक निर्णय नहीं माना जाता है, लेकिन मामलों की संख्या और अलग होने वाले जजों का यह आंकड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है।