देहरादून, 28 अप्रैल/ मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर प्रदेश के सभी धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से चारधाम यात्रा के सुगम संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि फेक न्यूज फैलाने वालों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए और जिलाधिकारी नियमित रूप से सही जानकारी साझा करें। इसके साथ ही किरायेदारों और अस्थायी निवासियों का सत्यापन अनिवार्य करने का भी आदेश दिया गया है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड समेत अन्य सरकारी सुविधाओं के फर्जी लाभार्थियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा गया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने वनाग्नि प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। डेंगू नियंत्रण के लिए नियमित फॉगिंग और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। साथ ही ग्रीष्मकाल में बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध करने का भी आदेश दिया गया।

आगामी कैंचीधाम वार्षिकोत्सव के मद्देनजर सड़कों की मरम्मत और पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को समय-समय पर कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर बल दिया।

स्मार्ट मीटर परियोजना की प्रगति पर निगरानी, बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई और 10 करोड़ रुपये तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को देने की नीति का पालन भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

मुख्यमंत्री ने सौर स्वरोजगार योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिलों को लक्ष्य निर्धारण के निर्देश दिये। उन्होंने जिलाधिकारियों को उद्योग प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने को भी कहा ताकि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

चारधाम यात्रा के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने यातायात प्रबंधन, सड़कों की बेहतर स्थिति, घोड़ा-खच्चर संचालकों को प्राथमिकता, श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। यात्रा मार्गों पर रेट लिस्ट की जांच कर अवैध वसूली रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाने के आदेश दिये गये हैं।