आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में बयान देते हुए कहा है कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा सर्वसम्मति से दिया गया स्पष्टीकरण देश की चुनावी प्रणाली को लेकर फैली सभी भ्रांतियों को समाप्त करता है। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर जोर दिया है।

संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर जोर

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों एस.एस. संधू तथा विवेक जोशी के नेतृत्व में आयोग द्वारा उठाया गया यह कदम देश के संवैधानिक संस्थानों की साख को मजबूत करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूचियों के विशेष व्यापक संशोधन से जुड़े सभी निर्णय नियमों के अनुसार सामूहिक रूप से लिए गए थे। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक लाभ के लिए देश की लोकतांत्रिक प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अविश्वास पैदा करने के प्रयासों पर आपत्ति जताई।

मतदाता सूचियों और बीएलओ की भूमिका

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवाद के बीच चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि जिन मतदाताओं को ‘अमिश्रित’ या ‘तार्किक’ विसंगतियों के नोटिस मिले हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उनके घरों पर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेंगे, जिसके बाद चुनावी पंजीकरण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

लोकतंत्र में हार-जीत का सम्मान

नायडू ने यह भी कहा कि चुनाव परिणाम जनता के फैसले को दर्शाते हैं और लोकतंत्र में नेताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे जीत और हार दोनों को गरिमा के साथ स्वीकार करें। उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखने में सहयोग करें। आयोग ने यह भी जानकारी दी कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, और नए या छूटे हुए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।