बांदा जिले में उत्तर प्रदेशीय सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघ कल्याण परिषद संयुक्त समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न स्थानीय मुद्दों, सदस्यता शिक्षक संघर्ष शुल्क और मुख्य रूप से वैलीडेशन एक्ट के विरोध पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित वक्ताओं और पदाधिकारियों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि सरकार संबंधित नियमों और अधिनियम को वापस नहीं लेती है, तो पेंशनर्स व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।

पेंशनर भवन में आयोजित हुई बैठक

यह बैठक बांदा स्थित पेंशनर भवन में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष कन्हैयालाल दीक्षित ने की। इस सभा में कुल पैंसठ (65) पेंशनर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बैठक की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया। विचार-विमर्श के दौरान मुख्य रूप से पच्चीस मार्च दो हजार पच्चीस को पारित किए गए वैलीडेशन एक्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

वैलीडेशन एक्ट से पेंशन अधिकारों पर असर

बैठक में शामिल सदस्यों और वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पच्चीस मार्च दो हजार पच्चीस को पारित वैलीडेशन एक्ट सीधे तौर पर शिक्षकों को उनके वैध पेंशन अधिकारों से वंचित करने का कार्य कर रहा है। सदस्यों ने इसे शिक्षकों के हितों के खिलाफ बताया और कहा कि इस तरह के प्रावधानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।

शाखा संघों को दी गई आंदोलन की तैयारी की चेतावनी

विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद संघ के अध्यक्ष ने सभी संबंधित शाखा संघों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि वे आगामी और बड़े आंदोलन के लिए अपनी तैयारियाँ पूरी रखें। वक्ताओं ने एक स्वर में दोहराया कि शिक्षकों के अधिकारों और हितों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार पर अपनी माँगे मनवाने और वैलीडेशन एक्ट को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए संगठन हरसंभव कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है।