उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने आज खरीददारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसमें वे बिल प्राप्त करके इनाम पा सकते हैं। उन्होंने इस योजना को “मेरा बिल मेरा अधिकार ” के नाम से प्रस्तुत किया है। यह योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य खरीदारों को उनके बिल प्राप्त करने के लिए जागरूक करना है। यह योजना पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली, और दमन व दीव में शुरू हो रही है। उन्होंने इस योजना को शुरू करते समय उत्तराखंड राज्य में प्राथमिकता दी और इसका एक प्रमुख उदाहरण के रूप में उत्तराखंड में चल रही जीएसटी ग्राहक ईनाम योजना “बिल लाओ-ईनाम पाओ” का स्पष्ट उल्लेख किया। यह योजना खरीददारों को उनके बिल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।

उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार से अन्य राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया कि वे भी अपने राज्यों में “बिल लाओ-ईनाम पाओ” जैसी नवाचारी योजना को प्रारंभ करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, रिंग रोड पर स्थित जीएसटी भवन में, अप्रैल और मई के विजेताओं को विभिन्न पुरस्कारों के रूप में स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, और ईयरपॉड जैसे उपहारों का वितरण किया गया।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से अब तक 47,134 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 2,10,382 बिल अपलोड किये गये हैं तथा जिनका कुल मूल्य रु0 82.60 करोड़ है। बताया कि 01 अप्रैल, 2023 से अब तक 15,603 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 1,23,467 बिल अपलोड किये गये हैं तथा जिनका कुल मूल्य रु0 41.28 करोड़ है।

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है एवं उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है। बताया कि इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे इसीलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष 2022-23 (माह सितम्बर तक) रु0 3597 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2023-24 (माह सितम्बर तक) में रु0 3965 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 10% अधिक है। माह सितम्बर, 2022 में प्राप्त राजस्व रु0 503 करोड़ की तुलना में माह सितम्बर, 2023 में प्राप्त राजस्व रु0 595 करोड़ है, जो कि लगभग 18% अधिक है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मौके पर आरजे काव्य ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर आयुक्त राज्य कर डॉ0 अहमद इकबाल, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) राज्य कर आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त राज्य कर अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर अमित गुप्ता, संयुक्त आयुक्त राज्य कर डॉ. सुनीता पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त राज्य कर प्रवीण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त राज्य कर अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर एसएस तिरुवा सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।