प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय समेकित शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारिता के साथ-साथ किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल

प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों को एक साथ लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा से जुड़े आयु-उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। सम्मेलन में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें बाल संरक्षण, पोषण और सेवाओं के वितरण को बेहतर बनाने पर विचार-विमर्श किया गया।

आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक केंद्र बनाना

प्रधानमंत्री मोदी ने आंगनवाड़ी केंद्रों को केवल एक साधारण संस्थान के बजाय सामुदायिक भागीदारी का जीवंत केंद्र बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष ‘चिंतन शिविर’ आयोजित करने का भी सुझाव दिया गया, जिससे वे मैदानी स्तर के अपने अनुभव साझा कर सकें।

स्वच्छता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा

स्वास्थ्य और पोषण को स्वच्छता से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभागों से स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ जैसी पहलों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति और आजीविका को मजबूत किया जा सकता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला।