आगामी 15 अक्टूबर से दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किए जाने की संभावना के चलते देश के कई हिस्सों में इसका विरोध देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कुछ राज्यों के व्यापारियों और पेट्रोल पंप संचालकों ने इस कदम के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। कई जगहों पर दुकानदारों ने डिजिटल पेमेंट के बजाय ग्राहकों से नकद भुगतान की मांग के नोटिस भी चस्पा करने शुरू कर दिए हैं।

मध्य प्रदेश और हरियाणा में विरोध के स्वर तेज

मध्य प्रदेश में विभिन्न व्यापारी संगठनों ने लामबंद होकर आगामी 23 सितंबर को ‘नो-यूपीआई दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दौरान व्यापारी उस दिन यूपीआई के जरिए कोई भी भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह घोषणा की है कि पेट्रोल पंपों पर 16 अक्टूबर से दो हजार रुपये से अधिक के डिजिटल भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी पेट्रोल पंपों और दुकानों पर इसी तरह का विरोध और असमंजस की स्थिति दिखाई देने लगी है।

पेट्रोल पंप संगठनों और दुकानदारों की मांग

व्यापारियों और पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उनके व्यवसाय में मार्जिन बेहद कम होता है, ऐसे में एमडीआर लागू होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। गाजियाबाद, हिसार और पटना समेत कई अन्य क्षेत्रों के संगठनों ने इस मामले में वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालयों को पत्र लिखकर राहत की मांग की है। संगठनों ने यह अपील की है कि पेट्रोल पंपों और छोटे कारोबारियों को इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाए या पूर्व की भांति सुरक्षात्मक वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि छोटे स्तर के कारोबारियों को नुकसान से बचाया जा सके।