केरलम सरकार ने बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करने, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देश का पहला व्यापक विधेयक पेश किया है। विधानसभा में प्रस्तुत इस नए कानून का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुरक्षित बनाना और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है।

कड़े दंड का प्रावधान और अपराध

इस ऐतिहासिक विधेयक के अनुसार, बुजुर्गों के साथ मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और बिना पंजीकरण के देखभाल केंद्र चलाने जैसे कृत्यों को गंभीर अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए तीन साल तक की जेल और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का सख्त प्रावधान तय किया गया है।

सिल्वर इकोनमी और समर्पित विभाग का गठन

राज्य में वृद्धजनों की देखभाल के लिए एक समर्पित विभाग का गठन किया जाएगा। यह विभाग 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लंबे अनुभव का लाभ उठाकर ‘सिल्वर इकोनमी’ को बढ़ावा देगा। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और उनकी क्रय क्षमता के अनुसार उत्पादों, सेवाओं और नीतियों का विकास किया जाएगा।

व्यापक सुरक्षा तंत्र और शिकायत निवारण

इस विधेयक के तहत वृद्धाश्रमों, डे-केयर सेंटरों और होम-केयर एजेंसियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य स्तर पर वरिष्ठ नागरिक संरक्षण इकाई और जिला स्तर पर विशेष मंच बनाए जाएंगे। इसके अलावा, गंभीर बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों के लिए विशेष डेटाबेस तैयार कर स्वयंसेवकों का एक मजबूत नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा।