भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में वित्तीय नियमों का पालन करते हुए 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद ये कंपनियां अब किसी भी तरह का गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं कर पाएंगी। केंद्रीय बैंक की ओर से यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत प्रद शक्तियों के अनुसार उठाया गया है।

कार्रवाई की गई कुल 13 कंपनियों में से 11 पश्चिम बंगाल में पंजीकृत थीं, जबकि शेष 2 कंपनियां तमिलनाडु से संबंधित थीं। इन कंपनियों के पंजीकरण रद्द करने के आदेश सितंबर महीने के अलग-अलग दिनों में जारी किए गए थे।

पंजीकरण रद्द होने वाली प्रमुख कंपनियां

आरबीआई द्वारा जिन कंपनियों के लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किए गए हैं, उनमें नकोदर फाइनेंस, अजीतनाथ स्टील्स, एस्ट्रोल डीलकॉम, भाग्यश्री ट्रेडिंग, बू फाइनेंस कंपनी और ब्रिटेक फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। इसके अलावा सजिल विनिमय, भूमिका फिस्कल सर्विसेज, ब्लू माउंट एक्सपोर्ट्स, डेल्टा कैपिटल मार्केट, राजेश फिस्कल सर्विसेज, सरला फाइनेंस और श्रेयांस व्यापार के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। केंद्रीय बैंक के स्पष्ट निर्देश हैं कि ये सभी कंपनियां अब अधिनियम के दायरे में किसी भी वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं करेंगी।

10 एनबीएफसी ने खुद लौटाए प्रमाण पत्र

इन 13 कंपनियों के अलावा, आरबीआई ने यह भी जानकारी दी कि 10 अन्य एनबीएफसी ने अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र खुद वापस कर दिए हैं। इन कंपनियों ने कारोबार से बाहर होने, विनियामक वर्गीकरण में बदलाव और कानूनी अस्तित्व समाप्त होने जैसे कारणों से अपने लाइसेंस सरेंडर किए हैं।

व्यापार से बाहर होने वाली कंपनियों में प्रगति फिनकैप, राजलक्ष्मी वाणिज्य, विवृति कैपिटल, एमएसजे कॉलोनिंग एंड लीजिंग कंपनी, पीकेएसएल इन्वेस्टमेंट और एचसीएल कॉरपोरेशन शामिल हैं। इसके साथ ही पीसीआर इन्वेस्टमेंट्स, अपर्णा इन्वेस्टमेंट, वंदना गृह निर्माण और रामसिसारिया बिल्डर्स ने भी अपने पंजीकरण सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिए हैं।