मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की Z+ सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। इस सुरक्षा घेरे के तहत उनके व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ उनके आवास और कार्यालय पर तैनात जवानों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह निर्णय विभिन्न स्थानों पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया है।

आवास और परिसरों के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली और आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के आवासों के बाहर हाल ही में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए यह कदम उठाया। इससे पहले भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा उनके इस्तीफे की मांग को लेकर नई मोती बाग कॉलोनी स्थित उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया था, हालांकि वहां मौजूद पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तुरंत रोक लिया था। इस घटना के बाद से नई मोती बाग कॉलोनी स्थित उनके आवास के भीतर और बाहर सुरक्षा के अत्यंत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कॉलोनी के बाहर सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की पूरी एक बस तैनात की गई है, और वहां से आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है।

निर्वाचन सदन पर भी पहरा सख्त

केवल आवास ही नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली के अशोक रोड स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय यानी निर्वाचन सदन के भीतर और बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है। कार्यालय की सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाने के लिए कई सुरक्षा बलों को संयुक्त रूप से तैनात किया गया है। इनमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल हैं, जो मुख्यालय के चप्पे-चप्पे पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।