केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद नागरिकों को एफआईआर दर्ज होने की शुरुआती प्रक्रिया से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक मात्र तीन साल के भीतर न्याय मिल सकेगा। भोपाल के भेल क्षेत्र स्थित दशहरा मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।

न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव

गृह मंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि पहले भारतीय न्याय व्यवस्था में मामलों के निस्तारण में काफी समय लगता था और इसे अक्सर लंबी तारीखों के लिए जाना जाता था। हालांकि, अब नए कानूनों के आ जाने से पूरी न्यायिक प्रक्रिया समयबद्ध और तेज हो जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इन बदलावों के बाद देश की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया भर की सबसे आधुनिक प्रणालियों में शुमार हो जाएगी।

नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम

अपने संबोधन के दौरान उन्होंने देश और राज्य में अवैध नशीلي पदार्थों के चलन पर रोक लगाने को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत आने वाले वर्षों में इस बुराई को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

नए कानूनों की पृष्ठभूमि

बता दें कि देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए आपराधिक कानून गत 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आ चुके हैं। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से आम जनता को त्वरित न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।