भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बेटियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विषय लंबे समय से चर्चा में रहा है। जया जेटली की अध्यक्षता वाली समिति ने इस बात की पड़ताल के बाद निष्कर्ष निकाला था कि महिलाओं और पुरुषों के विवाह की आयु एक समान यानी 21 वर्ष होनी चाहिए।

विवाह की आयु सीमा बढ़ने से देश के ग्रामीण और छोटे शहरों में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, इससे माता-पिता पर कम उम्र में शादी करने का सामाजिक दबाव भी कम होगा, जिससे युवतियां बिना किसी पारिवारिक बाधा के अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकेंगी और कॉलेज या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों का रुख कर पाएंगी।

आत्मनिर्भरता और आधुनिक कौशल की चाह

विभिन्न अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि देश की युवा महिलाएं अपने जीवन को लेकर काफी आकांक्षी हैं। विवाह की आयु 21 वर्ष होने से कई परिवार अपनी बेटियों को घर पर बैठाए रखने के बजाय उन्हें कौशल प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित होंगे। अनेक युवतियां यह चाहती हैं कि वे विवाह से पहले आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें और केवल पारंपरिक कार्यों तक सीमित न रहकर आधुनिक तकनीकी कौशल हासिल करें।

समान नागरिक संहिता और विवाह की आयु का मुद्दा

हाल के समय में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हुई है। हालांकि यूसीसी को लेकर विभिन्न दलों और समुदायों में अलग-अलग राय देखने को मिलती है, लेकिन इसके विपरीत महिलाओं के विवाह की आयु को 21 वर्ष करने के प्रस्ताव पर व्यापक सहमति बनने की अधिक संभावना है। इस नीति को आगे बढ़ाने से देश की करोड़ों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।

विवाह की न्यूनतम आयु में बदलाव का यह कदम महिलाओं को अधिक समानता, न्याय और सशक्तिकरण के अवसर प्रदान कर सकता है। यह निर्णय न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को भी और अधिक मजबूत बनाएगा।