पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल ही में श्रीरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण का एकमात्र उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को राज्य में सत्ता हासिल करने में मदद करना था।

चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सवाल

एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह शुरुआत से ही चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों की भूमिका पर संदेह जताती रही हैं। उन्होंने जनसभा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग के अन्य संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली की आलोचना की और कहा कि जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उचित कदम नहीं उठाए जाते।

विपक्ष की एकजुटता और लोकतंत्र की बहाली

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एक मंच पर आ रहे हैं। उन्होंने सीपीआई(एम) के महासचिव के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि जब मुद्दा आम जनता से जुड़ा हो, तो दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने आगामी 30 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक का भी जिक्र किया और कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए सभी को कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना होगा।

प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर आपत्ति

अपनी सभा के दौरान ममता बनर्जी ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके समर्थकों को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। साथ ही, उन्होंने पार्टी नेताओं पर हुए हमलों और विरोध प्रदर्शनों में आ रही बाधाओं का हवाला देते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।