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-‘सारथी’ वाहन से सुरक्षित पहुंचाया घर, महिला बोली… डीएम हो तो ऐसा

देहरादून,। जनता की सेवा के लिए देहरादून डीएम सविन बंसल हर पल समर्पित रहते है। जनता दरबार, बहुउद्देशीय शिविर, क्षेत्र भ्रमण के अलावा हर दिन बडी संख्या में लोग अपनी व्यथा और समस्या लेकर डीएम दफ्तर पहुंचते है। जिलाधिकारी संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्वक न केवल जनता की समस्या सुनते है, बल्कि प्रभावशाली तरीके से उनका समाधान भी करते है। डीएम सविन बंसल अपनी स्वच्छ ईमानदार छवि, दृढ निश्चय, कडे फैसले और जन सेवा के प्रति संवेदनशील कार्यशैली के लिए खासे लोकप्रिय है। ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान होने पर लोगों को अक्सर कहते सुना है, डीएम हो तो ऐसा……
ऐसा ही एक प्रकरण पिछली जनसुनवाई के दौरान भी सामने आया। जब देहरादून ओगल भट्ा, क्लिमेंटाउन निवासी एक दिव्यांग महिला राखी अपने पति विजेन्द्र कुमार के साथ जन सुनवाई दिवस पर डीएम दफ्तर पहुंची और अपनी पूरी व्यथा डीएम को सुनाई। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत दिव्यांग राखी ने दिव्यांग पेंशन और नौकरी का अनुरोध किया। डीएम ने दिव्यांग महिला की पूरी व्यथा सुनी और मौके पर ही दिव्यांग पेंशन की स्वीकृत की। यही नही डीएम ने दिव्यांग महिला और उसके पति को क्लेक्ट्रेट से ‘‘सारथी’’ वाहन द्वारा उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया। डीएम की संवेदनशील कार्यशैली से गदगद महिला सहसा कह उठी, डीएम हो तो ऐसा…….
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले का तत्काल संज्ञान लिया और दिव्यांग महिला के परिवार से संपर्क किया। महिला के पास आय प्रमाण नहीं था। तहसील से संपर्क करते हुए तत्काल महिला का आय प्रमाण पत्र बनवाया और आवेदन ऑनलाइन करते हुए अप्रूव किया। इसके बाद दिव्यांग महिला राखी की पेंशन कार्यालय से ऑनलाइन कर दी गई है। माह जून से पेंशन धनराशि प्रतिमाह रुपये 1500 की स्वीकृति के बाद माह जुलाई 2025 से उनके बैंक खाते में भुगतान कर दी जाएगी। आवेदक महिला 40 प्रतिशत दिव्यांग है। समाज कल्याण विभाग से उन्हें निःशुल्क व्हीलचेयर भी प्रदान की गई है। बहुउद्देशीय शिविर और क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी अनेक ऐसे मामले डीएम के समक्ष आते रहे है। जिलाधिकारी सविन बंसल हमेशा जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए पूरी सहानुभूति, संवेदनशीलता एवं तत्परता से उनका समाधान करने में जुटे है।

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  22. The Heart Of The Internet

    Oxandrolone aka Anavar

    Oxandrolone, commonly known by its brand name Anavar,
    is a synthetic anabolic steroid derived from dihydrotestosterone.

    It was first introduced in the 1960s for medical use, such as treating
    muscle wasting and osteoporosis. Because of its mild androgenic
    properties and relatively low risk of estrogenic side effects, it has
    become popular among athletes, bodybuilders, and individuals seeking to preserve lean muscle
    mass while losing fat.

    The drug works by binding to androgen receptors in cells, stimulating protein synthesis
    and nitrogen retention. This leads to increased muscle growth,
    strength, and endurance. In clinical settings, anavar dosage for endurance athletes
    is prescribed for patients who need to regain weight after surgery
    or severe illness. It can also be used to mitigate the loss of bone density associated
    with long-term steroid therapy.

    While it offers benefits, oxandrolone carries potential risks.
    Users may experience liver toxicity, changes in cholesterol levels, and suppression of natural testosterone production. In women, virilization—such as
    deepening voice or hirsutism—can occur.
    Because of these concerns, many sports governing bodies prohibit its
    use.

    For those considering Anavar, it is crucial to consult a qualified
    medical professional. Proper dosage, cycle length,
    and post-cycle therapy can reduce side effects. Understanding both the therapeutic advantages and the legal restrictions surrounding this compound helps users make informed decisions about their health and fitness goals.

    —

    Mature Content

    The term “mature content” refers to material that is intended for adults
    due to its explicit nature or potential to be offensive.
    This category encompasses a broad range of media, including graphic violence, sexual imagery, profanity,
    and complex themes such as drug use or mental illness.
    In the digital realm, mature content is typically gated behind
    age verification systems to prevent minors from exposure.

    The distinction between general and mature material matters for several reasons.
    First, it protects younger audiences from inappropriate stimuli that could influence behavior or development negatively.
    Second, platforms that host user-generated content must comply
    with legal regulations—such as the Children’s Online Privacy
    Protection Act (COPPA) in the United States—which restrict the collection of data from minors when they access adult material.

    For creators and distributors, labeling content accurately is vital to avoid penalties
    and maintain credibility. Mislabeling or failing to
    warn users about mature themes can lead to lawsuits,
    platform bans, or damage to reputation. Conversely, over‑caution may unnecessarily limit artistic expression, so a
    balanced approach that respects both legal obligations
    and creative freedom is essential.

    —

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